एमडीए सचिव अंजूलता के नेतृत्व में अधिकारियों ने गागन नदी की जमीन का किया चिह्नांकन, निर्यातकों में खलबली
गागन नदी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर अब एमडीए नजर गड़ गई है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मंगलवार को गागन नदी की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, तहसील प्रशासन एवं बाढ़ खंड की संयुक्त टीम पैमाइश करने के लिए पहुंची। टीम को देखते ही एक्सपोर्टरों में हड़कंप मच गया। टीम ने पहुंचकर अवैध कब्जे वाली जमीन का चिह्नांकन किया, ताकि जल्द से जल्द उसे अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा सके।
स्मार्ट सिटी के विकास को लेकर जहां एक ओर मुरादाबाद में सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी अवैध निर्माण पर भी रोक लगाई जा रही है। समय-समय पर अभियान चला कर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। गागन नदी की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर लगातार लोहिया एक्सपोर्ट एवं दीवान एंड संस फर्म, डिजाइनकों पर पर गागन नदी की जमीन कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं।
मंगलवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजूलता ने तहसील प्रशासनऔर बाढ़ खंड विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से जांच की। प्राधिकरण की सचिव अंजूलता के नेतृत्व में प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक बार फिर से गागन नदी की जमीन का निरीक्षण किया। प्राधिकरण सचिव अंजूलता का कहना है की प्रकरण काफी पुराना है। काफी समय से मंथन किया जा रहा था। अब पूरी पैमाइश की जा रही है। गागन नदी की जमीन को अगर किसी ने कब्जे में लिया है तो उसको मुक्त कराया जाएगा। पहले निष्पक्ष जांच जरूरी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
